मुख्यमंत्री धामी ने कहा—परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता से कोई समझौता नहीं, तीन माह बाद फिर होगी परीक्षा
देहरादून।
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 21 सितंबर 2025 को आयोजित प्रतियोगी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित एकल सदस्यीय जांच आयोग ने आज मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की।
आयोग की अध्यक्षता मा० न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) यू.सी. ध्यानी द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने के तुरंत बाद राज्य सरकार ने उसका परीक्षण किया और आयोग की संस्तुति के आधार पर उक्त परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया। अब यह परीक्षा तीन माह बाद पुनः आयोजित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री धामी ने इस मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति पहले ही कर दी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परीक्षाओं की शुचिता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी भर्ती परीक्षा में अनियमितता की कोई संभावना न रहे तथा अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों का विश्वास राज्य की परीक्षा प्रणाली पर अटल बना रहे।
